‘কর্মকর্তাদের নোটে প্রধানমন্ত্রীর ওপর চাপ বাড়ে’
দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত দেওয়ার মানসিকতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন।
আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা’ বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন মন্ত্রী।
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী বলেন, দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত দেওয়ার মানসিকতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, সরকারি কর্মকর্তারা ফাইল ‘সদয় সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য উপস্থাপন করা হলো’ নোট দিয়ে ফাইল ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।
রাশেদ খান মেনন বলেন, ‘এভাবে যেতে যেতে সমস্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার ভার একজনের ওপর অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর ওপর এসে পড়ে। এতে প্রধানমন্ত্রীর ওপর মাত্রাতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি হয়, এতে উন্নয়নসহ সকল প্রশাসনের সকল কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে আসবে। প্রশাসনকে এ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।’
রাশেদ খান মেনন বলেন, ‘টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সুশাসন; আদেশ দিয়ে কিংবা দুর্ব্যবহার করে নয় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কর্মসম্পাদন করতে হবে। সকল পর্যায়ে প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।’
রাশেদ খান মেনন বলেন, ‘১৯৭৯ সালে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ছিল ৫৯ শতাংশ ১৯৯১-তে এ সংখ্যা ৪৬-এ নেমে আসে ২০১৫ সালে এ সংখ্যা ২২-এ নেমেছে। এ অসামান্য অর্জনে সকলের নিরন্তর পরিশ্রমের পাশাপাশি নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সরকারি কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।’
কর্মশালায় অতিরিক্ত সচিব মো. রফিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল সানাউল হক, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান ড. অপরূপ চৌধুরী, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেডের ভারপ্রাপ্ত এমডি আসাদুজ্জামানসহ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।