শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ সমন্বয়ে আরো সময় পাচ্ছে ব্যাংকগুলো
দেশের শেয়ারবাজারকে স্থিতিশীল রাখতে ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বাড়তি বিনিয়োগ সমন্বয়ের মেয়াদ আরো দুই বছর বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। গতকাল রোববার শেরেবাংলা নগরের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে নিজ কার্যালয়ে তিনি এ কথা বলেন।
অর্থমন্ত্রী বলেন, আইন সংশোধন করে শেয়ারবাজারে ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বাড়তি বিনিয়োগ সমন্বয়ের মেয়াদ দুই বছর বাড়ানো হবে এবং তা দ্রুত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় তোলা হবে।
গত ১ নভেম্বর শেয়ারবাজারে স্থিতিশীলতা ফেরাতে ব্যাংকের বাড়তি বিনিয়োগ সমন্বয়ের সময়সীমা দুই বছর বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ।
৮ নভেম্বর ব্যাংক ও নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বাড়তি বিনিয়োগ সমন্বয়ে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময় চান প্রতিষ্ঠানগুলোর সাবসিডিয়ারির প্রধানরা। এ প্রস্তাব প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে (বিএসইসি) জমা দেওয়া হয়।
প্রসঙ্গত, ব্যাংক কোম্পানি আইনের সর্বশেষ সংশোধনীতে আরোপিত শর্তের কারণে শেয়ারবাজারে ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগের সক্ষমতা কমে গেছে। আগে প্রতিটি ব্যাংক তার আমানতের ১০ শতাংশ পর্যন্ত শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করতে পারত। ২০১৩ সালের সংশোধনী অনুসারে এখন ব্যাংকগুলো নিজ নিজ রেগুলেটরি মূলধনের ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারে।
আইনের এই সংশোধনীর ফলে আগের আইনে বিনিয়োগ করা কয়েকটি ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ সীমার বাইরে পড়ে গেছে। এ ব্যাংকগুলোর ওপর ২০১৬ সালের জুনের মধ্যে বাড়তি বিনিয়োগ সমন্বয়ের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
এটি করতে হলে ব্যাংকগুলোকে বিপুল পরিমাণ শেয়ার বিক্রি করতে হবে। কিন্তু মন্দা বাজারে সেটি সম্ভব হচ্ছে না। তারা এই বাড়তি শেয়ার বিক্রি করলে তার চাপে শেয়ারের দাম কমে বাজারে আরো অস্থিরতা তৈরি হতে পারে।