চিটাগং সিমেন্টের মামলার শুনানি ১১ অক্টোবর
চিটাগং সিমেন্টের (বর্তমান হাইডেলবার্গ সিমেন্ট) শেয়ার কেলেঙ্কারির মামলার আসামিপক্ষের আইনজীবীর আবেদনের প্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার নির্ধারিত শুনানি পিছিয়েছে। আজ পুঁজিবাজার-সংক্রান্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক হুমায়ুন কবির ১১ অক্টোবর শুনানির পরবর্তী দিন ধার্য করেছেন।
১৯৯৬ সালে শেয়ারবাজার ধসে দায়ের করা মামলায় আসামি রকিবুর রহমান, বুলবুল এবং টিকে গ্রুপের আবু তৈয়বের আদালতে জবানবন্দি দেওয়ার কথা ছিল।
আসামিপক্ষের আইনজীবী খন্দকার মাহবুব হোসেন আদালতকে জানান, ‘বুলবুল বর্তমানে হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে অবস্থান করছেন। আরেক আসামি আবু তৈয়ব অসুস্থ থাকায় আজ আদালতে হাজির হতে পারেননি। আবেদন বিবেচনায় নিয়ে আদালত শুনানির তারিখ পেছান।’
মামলার অন্যতম আসামি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সাবেক সভাপতি রকিবুর রহমান এবং বুলবুল সিকিউরিটিজের এমডি শহিদুল হক বুলবুল।
মামলার নথি থেকে জানা যায়, আসামিরা ১৯৯৬ সালে চিটাগং সিমেন্টের পরিচালক ছিলেন। ভারতীয় ও ইরানি বিনিয়োগকারীরা কোম্পানিটির শেয়ার কিনবে বলে আসামিরা মূল্য সংবেদনশীল তথ্য ছড়িয়ে শেয়ারদর প্রভাবিত করেন। এ ব্যাপারে পরবর্তীকালে চিটাগং সিমেন্টের পক্ষ থেকে সন্তোষজনক কোনো জবাব পাওয়া যায়নি। এরপর কোম্পানির একজন পরিচালক বড় অঙ্কের শেয়ার হস্তান্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ ছাড়া বিএসইসির নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও রকিবুর রহমান ও এ এস শহিদুল হক বুলবুল পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেননি। এটি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স, ১৯৬৯-এর ১৭ ধারা অনুসারে অনিয়ম।
কারসাজি তদন্তে ১৯৯৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে সরকার। তিন মাস পর ১৯৯৭ সালের ২৭ মার্চ তদন্ত কমিটি সরকারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রতিবেদনে বিষয়টি উঠে আসে। আর এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালের ৪ মে মহানগর মুখ্য হাকিম আদালতে মামলা করে বিএসইসি।
মামলাটি পরবর্তীকালে বিচারের জন্য প্রথম অতিরিক্ত দায়রা আদালত ঢাকায় বদলি করা হয়। এই আদালতে থাকাকালে মামলাটির বাদীর সাক্ষ্য শেষ হয়। পরবর্তীকালে মামলার আদালত পরিবর্তনের নির্দেশ এলে বাদীপক্ষের সম্মতিতে নিম্ন আদালতের আদেশের ওপর স্থগিত আদেশ দেন উচ্চ আদালত। এরপর বিএসইসির ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর মামলাটি এই আদালতে স্থানান্তর করা হয়।