পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন অনুমোদন
পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আইনের অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।
আজ সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠক থেকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।
বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম সাংবাদিকদের বলেন, ১৯৮৪ সালের একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ১৯৯৬ সালে ওই অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করা হয়। বর্তমানে এটি অধিকতর সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন হওয়ায় এটি মন্ত্রিসভায় নতুন করে উত্থাপন করা হয়।
প্রস্তাবিত সংশোধনীতে এই ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের একটি বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক পদাধিকারবলে এই বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হবেন। ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর হবে ময়মনসিংহে।
এই সংশোধনীর মূল উদ্দেশ্য হলো পরমাণু কলাকৌশল কাজে লাগিয়ে কৃষি খাতে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করা। এতে কৃষি উৎপাদন বাড়বে বলে জানান সচিব।
এ ছাড়া আজকের বৈঠকে কয়েকজন মন্ত্রীর বিদেশ সফরের বিষয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।